सूचना अधिकार अधिनियम 2005
क्या आप पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत, कृषि विभाग, PWD में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं। शासन द्वारा दिए गए फंड का सही उपयोग कराना चाहते हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया, नियम, और सरकारी कामों में चल रही अनियमितताओं के विरुद्ध संघर्ष करना चाहते हैं।जन हित के कार्य करनेवाले पत्रकारों आम नागरिकों और RTI कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्व पूर्ण सूचना अधिकार आवेदन प्रारूप।
ग्राम पंचायत के खर्चों का विवरण पाएं।
1) आपके ग्राम पंचायत के सभी बँक खातों के वर्ष 2023-2024 का स्टेटमेंट प्राप्त करें। उदा। 14/15 वा वित्त आयोग खाता, पेयजल खाता, स्वनिधि खाता एवं कोई और खाता । 2) पंचायत विकास परियोजना (GPDP) का विवरण प्राप्त करें। 3) वर्तमान में चल रहे कार्य एवं किए गए कार्यों की सूची प्राप्त करें। जानकारी का नमूना फॉर्म की जानकारी में उपलब्ध कराया हैं। उपरोक्त जानकारी निम्नलिखत फॉर्म भरने के 24 घंटों के भीतर WhatsApp द्वारा भेजी जाएगी।
ग्राम पंचायत सूचना अधिकार आवेदन
ग्रामपंचायत कार्यालय से संबंधित 20+ सूचना अधिकार आवेदन प्राप्त करें साथ मे पाए ✅ अपने राज्य से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम, नियम, विनियम और सूचना अधिकार से संबंधित न्यायालयीन निर्णय (Court Order)की जानकारी का विवरण।
Social and Personal rti application 1
जनहित और निजीहित संबंधी 20+ सूचना अधिकार आवेदन प्रारूप प्राप्त करें साथ मे पाए ✅ अपने राज्य से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम, नियम, विनियम और सूचना अधिकार से संबंधित न्यायालयीन निर्णय (Court Order)की जानकारी का विवरण।
Social and Personal rti application 2
जनहित और निजीहित संबंधी 15+ सूचना अधिकार आवेदन प्रारूप प्राप्त करें साथ मे पाए ✅ अपने राज्य से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम, नियम, विनियम और सूचना अधिकार से संबंधित न्यायालयीन निर्णय (Court Order)की जानकारी का विवरण।
50+ सूचना अधिकार आवेदन
ग्रामपंचायत, जनहित संबंधी आवेदन, व्यक्तिगत हितों से संबंधित 50+ सूचना अधिकार आवेदन प्राप्त करें साथ मे पाए ✅ अपने राज्य से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम, नियम, विनियम और सूचना अधिकार से संबंधित न्यायालयीन निर्णय (Court Order)की जानकारी का विवरण।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
नागरिकों को सरकार की गतिविधियों से अवगत कराना
सूचना क्या है
सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है
लोक सुचना अधिकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नागरिकों को सरकार की गतिविधियों से अवगत कराना
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है
सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना
भ्रष्टाचार, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना
हमारा लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि ए
जागरूक नागरिक उपकरणों पर आवश्यक निगरानी रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है
शासन और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना। अधिनियम एक है
नागरिकों को सरकार की गतिविधियों से अवगत कराने की दिशा में बड़ा कदम।
सूचना क्या है
सूचना किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है। इसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज़, मेमो,ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री। यह भी
इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है जिस तक जनता पहुंच सकती है
फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत अधिकार।
सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है
. “सार्वजनिक प्राधिकरण” स्वशासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था है
संविधान द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित या गठित; या द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा
संसद या राज्य विधानमंडल; या केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा
सरकार या राज्य सरकार. निकायों का स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से
केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक प्राधिकरण भी हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन या ए
राज्य सरकार भी सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में आती है। पर्याप्त
केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।
अधिनियम पर्याप्त वित्तपोषण को परिभाषित नहीं करता है। विभिन्न न्यायालय/सूचना आयोग
इस मुद्दे पर मामले-दर-मामले के आधार पर, गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेते रहे हैं।
लोक सुचना अधिकारी
सार्वजनिक प्राधिकरणों ने अपने कुछ अधिकारियों को सार्वजनिक सूचना के रूप में नामित किया है
अधिकारी. वे जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार हैं,आरटीआई अधिनियम के तहत।
जनहित और निजीहित से संबंधित 35+ सूचना अधिकार आवेदन प्रारूप।
(Worth Rs. 1225)
ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित 20+ सूचना अधिकार आवेदन प्रारूप।
(Worth Rs. 700)
प्रथम अपील प्रारूप प्राप्त करें, 5 आवेदनों की सीमा तक।
(Worth Rs. 995)
द्वितीय अपील प्रारूप प्राप्त करें, 5 आवेदनों की सीमा तक।
(Worth Rs. 995)
RTI WhatsApp Chat Group 3 YEAR
(Worth Rs. 3000)
Phone Call Support For First and Second Appeal
M-RTI-1 किसी भी सरकारी कार्यालय ने कार्यालय से संबंधित स्वयंप्रकाशित की हुई जानकारी प्राप्त करें।
M-RTI-2 आवेदन/शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण प्राप्त करें।
M-RTI-3 FIR/NCR पर की गई कार्रवाई का विवरण प्राप्त करें।
M-RTI-4 विधायक/सांसद या अन्य विकास निधि से संबंधित जानकारी प्राप्त।
M-RTI-5 विकास कार्यों का आंकलन पत्र प्राप्त करें। (Estimate copy) आवेदन उस कार्यालय में जमा करना होगा जिसके माध्यम से विकास कार्य किया जा रहा है। उस कार्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जिसके लिए आंकलन पत्रक की आवश्यकता है।
M-RTI-6 माप पुस्तिका (Measurement book)प्रति प्राप्त करें। आवेदन उस कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए जिसके नियंत्रण में विकास कार्य किया जा रहा है।
M-RTI-7 कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा (internal audit) रिपोर्ट प्राप्त करें संभवत: प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का लेखा परीक्षा किया जाता हैं। इसमें सभी वित्तीय और महत्वपूर्ण मामलों को शामिल किया जाता है
M-RTI-8 योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करें
M-RTI-9 ग्राम पंचायत दस्तावेजों का निरीक्षण। 1) सामान्य नकद रजिस्टर। 2) प्रमाणपत्र / भुगतान रजिस्टर। 3) स्टॉक अकाउंट रजिस्टर। 4) कार्य अनुमान और माप रिकॉर्ड बुक।
M-RTI-10 रेशन लाभार्थी सूची और अन्य विवरणों में रेशन कार्डधारकों को दिए जाने वाले लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। और इससे जुड़े विभिन्न दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करें।
M-RTI-11 विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करें। इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त करें, विकास कार्यों का नाम अवगत होना आवश्यक है।
M-RTI-12 विकास कार्यों की सूची एवं अन्य जानकारी प्राप्त करें। इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किये गये सभी विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
M-RTI-13 रेशन की दुकान के सोशल ऑडिट की कॉपी प्राप्त करें। सोशल ऑडिट के लाभ 1) राशन कार्ड धारकों एवं ग्रामीणों को आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी।
M-RTI-14 ग्राम सभा के कार्यवृत्त की जानकारी मिलेगी, ग्राम सभा में लिए गए प्रस्तावों की जानकारी मिलेगी, ग्राम सभा में उपस्थित लोगों की जानकारी मिलेगी।
M-RTI-15 (Tender) निविदा के बारे में विवरण प्राप्त करें ये आवेदन ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहां निविदा प्रक्रिया की जाती है।
M-RTI-16 सड़क कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कार्यों की सूची, आंकलन पुस्तिका और माप पुस्तिका की प्रति प्राप्त करें।
M-RTI-17 पुस्तकालय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मौजूदा सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में पता करें।
M-RTI-18 पंजीकृत साहूकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पंजीकृत ऋणदाताओं की जानकारी, अवैध साहूकारी को रोकने के लिए किए गए उपायों का विवरण प्राप्त करें।
M-RTI-19 फ़ाइल की प्रति प्राप्त करें
M-RTI-20 उत्तर पत्रिका की प्रति प्राप्त करें।